सुप्रीम कोर्ट ने आज समलैंगिक विवाह पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से समलैंगिक विवाह याचिकाओं पर 15 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा और सभी याचिकाओं को मार्च तक सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने के संबंध में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई।
पीठ ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पेश करने, पैरवी करने या दिल्ली की यात्रा करने में असमर्थ होने पर अपनी दलीलें पेश करने की भी आजादी दी। इस मामले की आखिरी सुनवाई 14 दिसंबर 2022 को हुई थी।
इस बीच, अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली एक नई याचिका पर जवाब मांगा था।
अगर भारत में समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया जाता है, तो भारत इस तरह का निर्णय लेने वाला दुनिया का 33वां देश बन जाएगा। समलैंगिक विवाह को 32 देशों में पहले ही मान्यता मिल चुकी है।
समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला नीदरलैंड पहला देश है। 1 अप्रैल 2000 को नीदरलैंड द्वारा अनुसमर्थित। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की घोषणा की थी।
अर्जेंटीना (2010), ऑस्ट्रेलिया (2017), ऑस्ट्रिया (2019), बेल्जियम (2003), ब्राजील (2013), कनाडा (2005), चिली (2022), कोलंबिया (2016), कोस्टा रिका (2020), डेनमार्क ( 2012)। ), इक्वाडोर (2012), फिनलैंड (2010), फ्रांस (2013), जर्मनी (2017), आयरलैंड (2015), लक्जमबर्ग (2015), माल्टा (2017), मैक्सिको (2010), नीदरलैंड्स (2001), न्यूजीलैंड (2013), नॉर्वे (2009), पुर्तगाल (2010), स्लोवेनिया (2022), दक्षिण अफ्रीका (2006), स्पेन (2005), स्वीडन (2009) ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है।
समलैंगिक विवाह क्या है –
समलैंगिक विवाह वह होता है जहां एक लड़की अपनी पसंद की लड़की चुनती है या जिससे वह शादी करना पसंद करती है। एक लड़का अपनी पसंद के लड़के को अपना जीवनसाथी चुनता है। वर्तमान में भारत में ऐसी शादियों के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर दोनों पार्टनर राजी हों तो यह रिश्ता कायम रखा जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले अधिकांश देश यूरोपीय या दक्षिण अमेरिकी हैं। अब भारत में भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
