महावितरण कंपनी के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने तीन दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। अडानी पावर कंपनी को बिजली वितरण की अनुमति देने के खिलाफ महादिस्तान के इंजीनियरों और कर्मचारियों ने आवाज उठाई है।
महावितरण कंपनी के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने तीन दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। अडानी पावर कंपनी को बिजली वितरण की अनुमति देने के खिलाफ महादिस्तान के इंजीनियरों और कर्मचारियों ने आवाज उठाई है।
इन हड़तालियों की मुख्य मांग है कि अडानी कंपनी को किसी भी सूरत में बिजली वितरण का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए।
फिलहाल अडानी पावर सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं क्या है इस अदानी पावर कंपनी का इतिहास।
अदाणी पावर की शुरुआत 1996 में एक पावर ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर हुई थी। उत्पादन जुलाई 2009 में मुंद्रा में 4,620 मेगावाट के पहले 330 मेगावाट रैम कार्यान्वयन के साथ शुरू हुआ। यह भारत का सबसे बड़ा एकल स्थान कोयला आधारित बिजली संयंत्र है।
अदानी गोड्डा पावर झारखंड में 1,600 मेगावाट की परियोजना लागू कर रही है। कंपनी ने गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और पंजाब की सरकारों के साथ लगभग 9,153 मेगावाट के दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते किए हैं।
कंपनी ने नवंबर 2010 तक 330 मेगावाट की तीन और इकाइयां और 22 दिसंबर 2010 को देश की 660 मेगावाट की पहली सुपरक्रिटिकल इकाई शुरू की। इससे इसकी क्षमता 1,980 मेगावाट हो जाती है।
3 अप्रैल 2014 को, कंपनी ने महाराष्ट्र के तिरोडा में अपने बिजली संयंत्र में 660 मेगावाट की चौथी इकाई की स्थापना की घोषणा की, इस प्रकार 9,280 मेगावाट की क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा निजी बिजली उत्पादक बन गया।
2015 में, अडानी ने अपनी कंपनी अदानी पावर द्वारा उडुपी थर्मल पावर प्लांट के अधिग्रहण के लिए केवल 100 घंटों में 6,300 करोड़ रुपये में बातचीत करने का रिकॉर्ड बनाया।
31 मार्च, 2019 को समाप्त चौथी तिमाही के लिए, अदानी पावर ने 634.64 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया। वित्त वर्ष 2018 में कंपनी को 653.25 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था।
अदानी पावर कंपनी पिछले कुछ सालों से घाटे में चल रही है। इस नुकसान की भरपाई के लिए अडानी महाराष्ट्र में बिजली का लाइसेंस मांग रहा है।
