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Parliament Special Session : संसद के विशेष सत्र के बीच पीएम मोदी ने की कैबिनेट बैठक, बड़ा ऐलान कर सकती है मोदी सरकार…

Parliament Special Session: सोमवार से शुरू हुए संसद के विशेष सत्र के पहले दिन की बैठक संसद की पुरानी इमारत में हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और देश के पुराने प्रधानमंत्रियों को याद किया। इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने भी अपना संबोधन दिया। अगले दिन यानी कल से नए […]

Parliament Special Session: सोमवार से शुरू हुए संसद के विशेष सत्र के पहले दिन की बैठक संसद की पुरानी इमारत में हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और देश के पुराने प्रधानमंत्रियों को याद किया। इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने भी अपना संबोधन दिया। अगले दिन यानी कल से नए सदन में संसद की कार्यवाही चलेगी। संसद के पांच दिवसीय सत्र को बुलाए जाने को लेकर पहले ही दिन से आश्चर्य की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच सोमवार शाम को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर कयासों का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि इस दिन मोदी सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।

सोमवार शाम कैबिनेट की बैठक

दरअसल, जानकारी के मुताबिक संसद के विशेष सत्र (Parliament Special Session) के बीच सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सोमवार शाम 6.30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि सूत्रों का यह कहना है कि इस बैठक के उद्देश्य बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। यह बैठक तब हो रही है जब इसके अगले ही संसद की नई बिल्डिंग में विशेष सत्र की अगली बैठक होगी।

सत्र में कई चौंकाने वाले कदम?

यह भी बताया जा रहा है कि संसद के पांच दिवसीय सत्र (Parliament Special Session) में कई चौंकाने वाले कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि सत्र के लिए सूचीबद्ध एजेंडे का एक मुख्य विषय संविधान सभा से शुरू हुई संसद की 75 वर्ष की यात्रा पर एक विशेष चर्चा है। सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के प्रावधानों वाले विधेयक को भी सत्र में चर्चा एवं पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। यह विधेयक पिछले मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था। सरकार के एजेंडे में कुल 4 विधेयक हैं, जिन्हें वह पेश करेगी। लेकिन विपक्ष को आशंका है कि कुछ और बड़ा भी हो सकता है।

सूचीबद्ध एजेंडे का हिस्सा

यह भी तथ्य है कि सरकार को संसद में कुछ नए कानून या अन्य विषय पेश करने का विशेषाधिकार प्राप्त है जो जरूरी नहीं है कि सूचीबद्ध एजेंडे का हिस्सा हो। लेकिन पहले ही सरकार ने विशेष सत्र (Parliament Special Session) का एजेंड जारी कर दिया था। सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। इस दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। फिलहाल अब निगाहें कैबिनेट मीटिंग पर हैं कि संसद सत्र के बीच और अन्य क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

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