Pakistan Economic Crisis: पड़ोसी देश पाकिस्तान (Pakistan) में खाद्य संकट एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है, जहां नागरिक बढ़ती महंगाई के बोझ से जूझ रहे हैं। दुर्भाग्य से, सरकार ने इस मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए कोई उपाय नहीं किया है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, पिछले हफ्ते महंगाई दर 41 फीसदी से ज्यादा हो गई है. आटा, चावल, चाय, चिकन, गैस और बिजली जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि स्पष्ट है। देश के संवेदनशील मूल्य सूचकांक में 42.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
जहां जनता खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से चिंतित है, वहीं पाकिस्तानी (Pakistani) राजनेता अपने राजनीतिक एजेंडे में व्यस्त दिखते हैं। पाकिस्तान में अंतरिम सरकार की मौजूदगी के बावजूद, आसन्न चुनावों ने महंगाई और गरीबी झेल रहे लोगों की दुर्दशा से ध्यान भटका दिया है।
बिजली की दरें बढ़ीं
जनता की पहले से ही गंभीर स्थिति, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण और भी गंभीर हो गई है, अब सरकार द्वारा लगाए गए अतिरिक्त बोझ से और भी बदतर हो गई है। हाल ही में एक फरमान जारी किया गया है, जिसमें 2024 की पहली तिमाही से बिजली की कीमतों में 1.15 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का संकेत दिया गया है।
पाकिस्तान के सामने वित्तीय कमी और बढ़ते प्रदूषण की दोहरी चुनौती
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— Latif ur Rehman (@LateefRehman22) December 16, 2023
धन की कमी के कारण दिन में दो बार भोजन जुटाने के संघर्ष के साथ, आबादी बढ़ते पर्यावरणीय संकट से भी जूझ रही है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्टें प्रदूषण के स्तर में लगातार वृद्धि के संबंध में सार्वजनिक शिकायतों को उजागर करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह बताया गया है कि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से कृत्रिम बारिश की लागत 35 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन यूएई बिना किसी लागत के लाहौर में दस स्थानों पर बारिश कराने में कामयाब रहा।
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