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Lok Sabha Elections 2024: चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषणों पर किया नोटिस जारी

05:06 PM Apr 25, 2024 | surya soni

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव को लेकर 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। इस समय चुनाव आयोग के सामने कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को आचार संहिता (Lok Sabha Elections 2024) के उल्लंघन के आरोपों पर बड़ा एक्शन लेते हुए नोटिस जारी किए है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य कई राजनीतिक दलों की तरफ से मिली भाषणों को लेकर शिकायतों पर एक्शन लिया है। बता दें चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषणों पर नोटिस जारी किया है।

29 अप्रैल तक देना होगा जवाब:

इस बार चुनाव आयोग आचार संहिता को लेकर काफी सख्त नज़र आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में जैसे-जैसे देश का सियासी पारा बढ़ा हैं वैसे-वैसे नेताओं के भाषणों में कड़वाहट नज़र आ रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने अब भाषणों में आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग के इस नोटिस का जवाब 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक दोनों पार्टियों से मांगा है। बता दें भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे के नेताओं के खिलाफ अपने भाषणों में चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

दोनों पार्टियों के अध्यक्ष को भेजे हैं नोटिस:

लोकसभा चुनाव के प्रचार में नेताओं की जनसभा और रैलियां लगातार हो रही है। इस दौरान तमाम राजनीतिक दल अपने विपक्षी के खिलाफ हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते है। लेकिन इसी दौरान कई बार नेता अपने भाषणों में धर्म, जाति और समुदाय विशेष पर टिप्पणी कर देते हैं। ऐसे में इस तरह के बयानों पर रोक के लिए चुनाव आयोग नोटिस जारी कर जवाब मांगता है। हाल ही में पीएम मोदी और राहुल गांधी के बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

विवादित बयानों पर चुनाव आयोग का एक्शन:

बता दें चुनाव आयोग ने नेताओं की जनसभा और रैलियों में होने वाले संबोधन में कड़ी नज़र बना रखी है। हाल ही में कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि ”पीएम मोदी के ‘संपत्ति का बंटवारा’ वाले बयान पर आयोग कार्यवाई करे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा कि राहुल गांधी देश को भाषा के आधार बांट रहे हैं।

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