G20 Summit India : इस बार जी-20 कई बातों को लेकर सुर्खियों में है। शनिवार को उद्घाटन के दौरान, जब भारत ने अफ्रीकी संघ को अपना सदस्य बनाने की वकालत की, तो भारतीय पक्ष ने रूस-यूक्रेन संकट पर गतिरोध को तोड़ने के प्रयास में नेताओं की घोषणा के लिए जी20 सदस्य देशों के बीच एक नया मसौदा प्रसारित किया।
यूक्रेन संकट पर पैराग्राफ छोड़ा गया खाली
जी-20 सदस्य देशों और जी7 सदस्य देशों ने कहा कि शुक्रवार को तैयार किए गए मसौदा घोषणापत्र, जिस पर अधिकांश जी20 सदस्य देशों ने सहमति व्यक्त की थी, में “भूराजनीतिक स्थिति” या यूक्रेन संकट पर पैराग्राफ को खाली छोड़ दिया गया है। इन देशों के नेताओं के अनुसार, जी20 (G20 Summit India) वार्ताकारों ने मसौदे में 75 अन्य पैराग्राफों पर सहमति जताई, जिनमें जलवायु परिवर्तन के लिए वित्तपोषण, बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार और क्रिप्टोकरेंसी के विनियमन जैसे मुद्दे शामिल हैं।
सर्वसम्मति तक पहुंचने में असमर्थ
गुरुवार और शुक्रवार को कई सत्रों के बावजूद, G20 (G20 Summit India) नेताओं के निजी प्रतिनिधि यूक्रेन पर पैराग्राफ पर एक समझौते पर पहुंचने में असमर्थ रहे। ये सत्र 6 सितंबर को मानेसर में चौथी और अंतिम शेरपा बैठक के समापन के बाद आयोजित किए गए थे। भारतीय पक्ष ने आज (शनिवार) सुबह अन्य जी20 सदस्यों को यूक्रेन मुद्दे पर मसौदा पैराग्राफ वितरित किया। अब अन्य राज्य भी इस पर विचार कर रहे हैं।
रूस और चीन का विरोध
आपको बता दें कि रूस और चीन के नेता मसौदा घोषणा में यूक्रेन संकट के किसी भी संदर्भ का विरोध कर रहे हैं। रूसी पक्ष ने कहा है कि वह यूक्रेन संकट के संबंध में पिछले साल के जी20 शिखर सम्मेलन में नेताओं की घोषणा में इस्तेमाल किए गए पाठ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि जमीन पर स्थिति बदल गई है। चीन ने यूक्रेन युद्ध के किसी भी उल्लेख का इस आधार पर विरोध किया है कि जी20 एक आर्थिक मंच है और उसे भूराजनीतिक मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। इस साल भारतीय अध्यक्षता में हुई जी-20 (G20 Summit India) की सभी मंत्रिस्तरीय बैठकें यूक्रेन संकट पर मतभेद के कारण संयुक्त बयान जारी करने में असमर्थ रहीं।
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