राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। FARMERS PASSPORT BANNED: किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया है। शंभू बॉर्डर पर सरकारी संपत्ति को नुकसान (FARMERS PASSPORT BANNED) पहुंचाने वाले किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी की मदद से ऐसे प्रदर्शनकारियों की पहचान करेगी। इसके बाद गृह मंत्रालय भारतीय दूतावास को उनका पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की सिफारिश करेगा।
- किसानों का दावा है कि आंदोलन में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया
- सरकार प्रदर्शनकारियों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करेगी
- पटियाला और संगरूर में 1 मार्च तक इंटरनेट बंद
- किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया
एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने (FARMERS PASSPORT BANNED) वाले करीब 50 किसान प्रदर्शनकारियों की पहचान घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से की गई है। फिर उनके नाम वीजा और पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश के लिए मंत्रालय को भेजे जाएंगे।
Big Update: Haryana Police has initiated the process of cancelling the passports and visas of the Farmers who were present at Shambu Border
What about the passport of CM, Home Minster whose police shot dead farmers and also destroyed their tractors ??#FarmersProtest2024 pic.twitter.com/Z27QUsAXmf
— Kisan Morcha 2024 (@Kmorcha2024) February 28, 2024
पटियाला और संगरूर में 1 मार्च तक इंटरनेट बंद
वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजाब के पटियाला और संगरूर (FARMERS PASSPORT BANNED) जिलों में 1 मार्च तक इंटरनेट सेवाएं (Internet Banned) बंद कर दी गई हैं. क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जहां किसान बैठे हैं (Farmersप्रोटेस्ट) वह पटियाला जिले में है। तो खनौरी बॉर्डर पर जहां किसान बैठे हैं वह जगह संगरूर जिले की सीमा में है. इन दोनों जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश जारी किया गया है.
किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोका
हालांकि, 13 फरवरी को हजारों किसानों ने दिल्ली (FARMERS PASSPORT BANNED) की ओर मार्च (दिल्ली चलो) शुरू कर दिया। इन किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया. जहां उनकी सुरक्षाकर्मियों से झड़प हो गई. तब से किसान हरियाणा से लगती पंजाब की सीमा शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं. संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन शुरू किया है।
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