क्या वाकई ‘आदिपुरुष’ पर बैन लगाया जा सकता है? जानिए सेंसर बोर्ड के नियम

साउथ के सुपरस्टार प्रभास और डायरेक्टर ओम राउत की आने वाली फिल्म ‘आदिपुरुष’ का भविष्य फिलहाल धूमिल होता दिख रहा है, फिल्म की आलोचना दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है। हालांकि वीएफएक्स एक अलग मामला है, फिल्म में भगवान श्रीराम और रावण के चित्रण ने लोगों को काफी आहत किया है। फिल्म के लेखक और निर्देशक द्वारा दी गई सफाई के बावजूद इसका विरोध कम नहीं हो रहा है। राजनीतिक गलियारों से भी ‘आदिपुरुष’ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। क्या भारत का फिल्म प्रमाणन बोर्ड वास्तव में किसी फिल्म पर प्रतिबंध लगा सकता है? इसके बारे में आज हम जानेंगे।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) 1983 से भारत में काम कर रहा है। आम आदमी की भाषा में इस संस्था को ‘सेंसर बोर्ड’ के नाम से जाना जाता है। फिल्म देखने के बाद दर्शकों के आयु वर्ग का निर्धारण करके और उसमें बदलाव का सुझाव देकर प्रमाण पत्र देने का निर्णय मुख्य रूप से इस संगठन द्वारा लिया जाता है। हमारे देश में रिलीज होने वाली हर फिल्म के लिए इस संस्था का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। इसके अलावा, इस संगठन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

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सर्टिफिकेट कितने दिन में मिलेगा?

जब कोई फिल्म इस संस्थान में आती है, तो उसकी सामग्री और भाषा मुख्य विचार होते हैं। सेंसर बोर्ड के पास अधिकतम एक फिल्म को प्रमाणित करने के लिए 68 दिन का समय है। फिल्म को एक सर्वेक्षण समिति को दिखाया जाता है, जो तब राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती है। फिल्म में कुछ बदलाव का सुझाव देने के बाद, निर्माता और निर्देशक की मंजूरी को अस्वीकार करने के बाद, फिल्म को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है।

इस प्रमाणपत्र के प्रकार क्या हैं?

‘यू’ सर्टिफिकेट वाली फिल्म सभी उम्र के लोगों के लिए होती है। एक वयस्क के साथ इस फिल्म को देखने के लिए 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ‘यू/ए’ प्रमाणपत्र वाली फिल्म अनिवार्य है। ‘ए’ सर्टिफिकेट वाली फिल्म सिर्फ 18 साल से ऊपर के दर्शक ही देख सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर जैसे खास लोगों के लिए बनी है ‘एस’ सर्टिफिकेट वाली फिल्म।

क्या सेंसर बोर्ड किसी फिल्म पर बैन लगा सकता है?

सेंसर बोर्ड किसी भी फिल्म को बैन नहीं कर सकता। कम से कम यह निकाय फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना तो कर ही सकता है। बिना सर्टिफिकेट के फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। तो उस क्षेत्र या राज्य की राज्य या केंद्र सरकार तय करती है कि किस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाना है। अगर किसी फिल्म को सर्टिफिकेट मिल भी जाता है तो उसे केंद्र या राज्य सरकार बैन कर सकती है। 2014 से अब तक यह संस्था 6 फिल्मों को सर्टिफिकेशन देने से इनकार कर चुकी है।

एक जनहित याचिका के जवाब में, सरकार ने स्पष्ट किया कि 2000 और 2016 के बीच 793 फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1996 में आई फिल्म ‘कामसूत्र’ को एक अश्लील सीन की वजह से सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया गया था। फूलन देवी के जीवन पर आधारित फिल्म ‘बैंडिट क्वीन’ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके साथ ही ‘फायर’, ‘ब्लैक फ्राइडे’ जैसी कुछ फिल्मों पर भी रोक लगा दी गई थी। कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि सेंसर बोर्ड प्रभास और ओम राउत की ‘आदिपुरुष’ पर क्या फैसला करेगा और सरकार की क्या भूमिका होगी।

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