ARVIND KEJRIWAL ED CASE: दिल्ली। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नौवां समन जारी किया है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 8 बार समन भेजा था, हर बार अरविंद केजरीवाल ने इसे नजरअंदाज कर दिया था।
अरविंद केजरीवाल का दावा, ईडी कर लेगी गिरफ्तार
अरविंद केजरीवाल को ईडी पहले भी समन कर चुकी है, केंद्रीय एजेंसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को समन भेजा था। सीएम केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और केंद्र सरकार पर एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा है कि केंद्रीय एजेंसी ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है।
कोर्ट ने कहा केजरीवाल से ईडी के समन का दे जवाब
राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के समन का जवाब देने और कानून का पालन करने को कहा। अदालत ने केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि जो व्यक्ति संविधान की शपथ लेता है उसे कानून का पालन करना होगा।
दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने केंद्र पर बोला हमला
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आतिशी ने कहा कि पीएम मोदी को सिर्फ चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने और चुनाव प्रचार करने से रोकने की चिंता है। यही कारण है कि जैसे ही अदालती प्रक्रिया शुरू हुई, उन्होंने इसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया। कुछ ही घंटों में ईडी ने केजरीवाल को एक और फर्जी मामले में तलब किया। जल बोर्ड का मामला क्या है और आरोप क्या हैं, इसकी जानकारी नहीं है। हमें यह भी नहीं पता कि किस बात की जांच हो रही है और क्या यह कोई घोटाला है। ये सामान इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद नरेंद्र मोदी को शक है कि वो केजरीवाल को एक्साइज मामले में गिरफ्तार कर पाएंगे या नहीं।