Arun Goel: जानिए कौन हैं अरुण गोयल? चुनाव आयोग से इस्तीफा देने वाले अधिकारी…

Arun Goel: दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल (Arun Goel) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि उनके इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं। इससे पहले फरवरी में चुनाव आयुक्त अनूप पांडे रिटायर हो गए थे। बताया जा रहा है कि अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में हैं, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया है, जिससे विवाद पैदा हो गया है।

2022 में चुने गए चुनाव आयुक्त

गौरतलब है कि अरुण गोयल ने चुनाव की घोषणा से पहले इस्तीफा (Arun Goel) क्यों दिया, इसका कोई विशेष कारण सामने नहीं आया है और उन्होंने इस मामले पर कोई विवरण भी नहीं दिया है। अरुण गोयल को 21 नवंबर, 2022 को चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया था। अधिक विस्तार से, उनका कार्यकाल 2027 तक था, उनके कार्यकाल में तीन साल बचे थे और उन्होंने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया।

आइए जानते हैं अरुण गोयल के बारे में…

अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पंजाब और भारत सरकार में (Arun Goel) कई वरिष्ठ पदों पर रहने के बाद, उन्होंने 18 नवंबर 2022 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। जबकि वह 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे। इसके बाद 21 नवंबर को उन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया गया.

पटियाला के रहने वाले हैं अरुण गोयल

उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो अरुण गोयल पटियाला (Arun Goel) के रहने वाले हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटियाला से हुई। इसके साथ ही उन्होंने बीए में भी टॉप किया था. आईएएस बनने के बाद अरुण गोयल पंजाब और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। उन्होंने 37 वर्षों तक सेवा की है। इसके बाद वह भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए

वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव

अरुण गोयल चर्चिल कॉलेज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड से विकास (Arun Goel) अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ एक पूर्व नौकरशाह भी हैं। इसके साथ ही गोयल ने जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका में भी ट्रेनिंग ली है. इसके साथ ही आईएएस बनने के बाद गोयल लुधियाना और बठिंडा जिले के चुनाव अधिकारी भी रह चुके हैं. इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय के सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार और वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया है।

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